नई दिल्ली जनमत। नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन साफ किया है कि नया मंत्रिपरिषद बनने तक मौजूदा कैबिनेट संवैधानिक प्रावधानों के तहत काम करता रहेगा। राष्ट्रपति ने अपील की है कि सभी पक्ष संयम दिखाएं और देश को शांति की ओर ले जाएं। उन्होंने खासतौर पर जेन-जी प्रदर्शनकारियों से कहा कि लोकतंत्र और जनता की भलाई के लिए सहयोग जरूरी है। इधर, हालात और बिगड़े जब महोत्तरी के जलेश्वर जेल से 570 से ज्यादा कैदी भाग निकले। खबरों के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने जेल की दीवार तोड़ी और भीतर मौजूद कैदियों ने रसोई के औजारों से मदद की। पुलिस और भीड़ के बीच झड़प के दौरान अराजकता फैल गई।
रुपन्देही जिले में उपद्रवियों ने कई सरकारी दफ्तरों और अदालतों में आग लगा दी। बुटवल हाई कोर्ट, भैरहवा जिला अदालत और सिराहा कोर्ट में महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख हो गए। वहीं भैरहवा के गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खड़े वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पांच कारें और दो मोटरसाइकिलें राख में तब्दील हो गईं। काठमांडू में मंगलवार को हुए संघर्ष में घायल तीन प्रदर्शनकारियों की अस्पताल में मौत हो गई। इस तरह जेन-जी आंदोलन में अब तक मरने वालों की संख्या 24 पहुंच गई है, जिनमें से 22 राजधानी काठमांडू में और 2 ईटहरी में मारे गए।
भारत ने जारी की एडवाइजरी…
नेपाल में स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि भारत-नेपाल सीमा पर भी अलर्ट जारी करना पड़ा है। इंडो-नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी ने गश्त और सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि हिंसा का असर भारतीय क्षेत्र में न फैले। वहां के हालात पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल यात्रा स्थगित करें। जो पहले से वहां मौजूद हैं, वे घर से बाहर न निकलें और स्थानीय प्रशासन तथा भारतीय दूतावास, काठमांडू की सुरक्षा सलाहों का पालन करें। आपात स्थिति में दूतावास के हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं:
+977 – 980 860 2881 (व्हाट्सएप कॉल उपलब्ध)
+977 – 981 032 6134 (व्हाट्सएप कॉल उपलब्ध)
भारत ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है और उम्मीद जताई है कि नेपाल जल्द शांति और स्थिरता की राह पर लौटेगा।
