पावर कॉरपोरेशन का ध्यान आकर्षित करने को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

बदायूॅं जनमत। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ के पूर्व नोटिस के तहत आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य कर रहे बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों को 18000 वेतन का भुगतान करने, मार्च 2023 में आन्दोलन के दौरान हटाए गए कर्मचारियो को कार्य पर वापस लेने, ईपी एफ घोटाले की जांच कराने, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण देने, कार्य के दौरान विकलांग हुए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति देने, मेसर्स ओरियन सिक्योरिटी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स विद्युत मजदूर कल्याण समिति, मेसर्स टी डी एस कम्पनी, मेसर्स एस के इलैक्ट्रिकलस, मेसर्स साधना सिक्योरिटी सलूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ईपी एफ में किए गए घोटाले कि राशि को वसूल कर कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा कराने, आउटसोर्स कर्मचारियों को पेट्रोल व मोबाइल भत्ता देने, मृतक कर्मचारियों के परिजनों को रुपया 10 लाख दुर्घटना हित लाभ देने, प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 14-4-2023, 6-6-2023 व दिनांक 21-9-2023 को किये गए आदेश को निरस्त करने, आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 वर्ष कि अवस्था तक कार्य करने कि अनुमति देने, महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने, दिनांक 30-11-2023 को बिना किसी कारण शक्ति भवन मुख्यालय से मौखिक रूप से हटाए गए कर्मचारियों को कार्य पर वापस लेने सहित अन्य समस्याओं के तरफ पावर कारपोरेशन प्रबन्धन का ध्यान आकृष्ट करने हेतु संघ द्वारा 11 चरणों में किए जा रहे।
जनपद में जिलाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में ध्यान आकर्षित कार्यक्रम के तहत आठवें चरण में प्रधानमंत्री के नाम संबोधित विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बिजली के संविदा कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि ज्ञापन अतिशीघ्र प्रधानमंत्री के पास भेज दिया जायेगा।
ज्ञापन देने वालों में प्रदेश संगठन मंत्री हरीश चंद्र यादव, मध्यांचल उपाध्यक्ष प्रेमपाल प्रजापति, जिलाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार सिंह, जिला प्रचार मंत्री टीटू पटेल, अर्जुन कुमार, विवेक शर्मा, रामप्रकाश भारती, सुरेश चंद्र पाल, सोहन लाल, श्री कृष्ण, अक्षय रस्तोगी, तारुद्दीन आदि संविदा कर्मचारी उपस्थित रहे।