लखनऊ जनमत। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे। हाईकोर्ट का कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्धारित ट्रिपल टेस्ट ना हो तब तक आरक्षण नहीं किया जाए। कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी दलों के रिएक्शन भी आने शुरू हो गए है। इसको लेकर जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर पिछड़ों का आरक्षण का हक छिनने का आरोप लगाया है। वहीं यूपी सरकार के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से बीजेपी पर करारा पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने लिखा कि ‘आज आरक्षण विरोधी बीजेपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विषय पर घड़ियाली सहानुभूति दिखा रही है। आज बीजेपी ने पिछड़ों के आरक्षण का हक छीना है, कल बीजेपी बाबा साहब द्वारा दिए गए दलितों का आरक्षण भी छीन लेगी। अखिलेश ने आरक्षण को बचाने की लड़ाई में पिछडों और दलितों से सपा का साथ देने की अपील है।
पिछड़े वर्ग के अधिकारों से नहीं होगा समझौता
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि नगरीय निकाय चुनाव के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश का विस्तृत अध्ययन कर विधि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि पिछड़े वर्ग के अधिकारों को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में विधि सम्मत तरीके से प्रत्येक वर्ग और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए इसे समय पर संपन्न कराना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है। प्रत्येक समुदाय और वर्ग के अधिकारों के संरक्षण के लिए बीजेपी प्रतिबद्ध है। किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं होगा।
आंदोलन के लिए तैयार रहें सपा कार्यकर्ता
सपा विधायक शिवपाल यादव ने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें।
ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी की नियम में है खोट
कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि हाईकोर्ट ने सरकार की नियत पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस बार-बार कह रही है कि लोगों का जो निर्धारित आरक्षण है, उससे खिलवाड़ क्यों कर रही है। राजीव गांधी ने पंचायती राज्य अधिनियम में जो आरक्षण व्यवस्था की है, निकाय चुनाव को लेकर उसका पूरी तरह से पालन होना चाहिए। हाईकोर्ट ने भी इस बात को कहा है, लेकिन बीजेपी की नीयत में खोट है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार बिना आरक्षण को पूरे संवैधानिक तरीके से लागू किए बिना चुनाव कराने के पक्ष में है।
