बरेली जनमत। प्रदेश भर में चल रहे मदरसों को बेसिक शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया था। जिसको लेकर मरकज़ में लगातार मदरसा संचालक संपर्क कर रहे हैं और लोगो में बेचैनी का माहौल है। इस पर जमात रज़ा ए मुस्तफ़ा के राष्ट्रिय उपाध्यक्ष सलमान हसन खान (सलमान मियां) ने एक अहम् मीटिंग का आयोजन किया। जिसमें जमात के एडवोकेट पैनल ने हिस्सा लिया। मीटिंग में इलाहबाद हाईकोर्ट के वकील भी मौजूद रहे।
सलमान मियां ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग मदरसों को नोटिस भेजकर अपनी मनमानी कर रहा है। जिससे मदरसा संचालक परेशान हों और शिक्षा को प्रभावित किया जाये और नई पीढ़ी पढ़ने से वंचित हो सके। ये ही सबका साथ सबका विकास है? उन्होंने कहा कि मदरसों के निरीक्षण का अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को है। बेसिक शिक्षा विभाग की दखलंदाजी से मदरसों में पढ़ाई का ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इलाहबाद हाईकोर्ट के वकीलों की मीटिंग हुई है। जिसमे यह फैसला लिया गया कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, मदरसा शिक्षा परिषद ने गैर कानूनी नोटिस का खंडन नहीं किया तो इन सबको कानूनी नोटिस दिया जायेगा। जिससे शिक्षा में आये अवरोध को रोका जा सके। उन्होंने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग को अधिकार नहीं है कि वह गैर कानूनी नोटिस भेजकर लोगों में भ्रम फैलाये। इसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी व मदरसा बोर्ड को पत्र लिख कर अवगत कराया।
मीटिंग में मौलाना निज़ामुद्दीन, मौलाना ज़ाहिद हुसैन, मोईन खान, मौलाना अशफ़ाक़ उर रहमान, मौलाना शम्स, मौलाना शर्फ़उद्दीन, मौलाना इंतेज़ार, मौलाना उबैदउल्लाह, मौलाना अकरम, मौलाना अनवर अली, मौलाना मुहम्मद फ़ारूक़ मिस्बाही, मौलाना मुहम्मद अकबर अली, मौलाना मुहम्मद ज़ाहिद रज़ा, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, शहादत रज़वी मदरसा संचालक के साथ आदि लोग मौजूद रहे। 
