बरेली जनमत। देर रात काज़ी-ए-हिन्दुस्तान मुफ्ती मुहम्मद असजद रज़ा खां का़दरी की सदारत में वक्फ जायदाद की सुरक्षा और इसके संवैधानिक अधिकारों को लेकर मरकज़ में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में उलेमा किराम, वकीलों व कोर कमेटी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में काज़ी-ए-हिन्दुस्तान मुफ्ती मुहम्मद असजद रजा़ खां कादरी ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने अपनी कीमती जायदादें अल्लाह की राह में वक़्फ़ की थीं ताकि वे हमेशा के लिए धार्मिक, शैक्षिक और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त हों। भारतीय संविधान के तहत हमें अपनी वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उनके सही उपयोग का पूर्ण अधिकार प्राप्त है।
बैठक में काज़ी-ए-हिन्दुस्तान ने कहा कि यह बिल संशोधन के नाम पर साजिश है। जब कानून सबके लिए बराबरी का न हो तो वह पक्षपाती बन जाता है।
संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन : उन्होंने कहा कि वक्फ बिल संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत मुसलमानों को प्राप्त धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन करता है। वक्फ संपत्ति अल्लाह के नाम पर निहित एक धार्मिक संपत्ति है, जो इस्लामी परंपरा में सदका जारिया, दान और समुदाय कल्याण के मूल्यों का प्रतीक है। बिल को सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों के खिलाफ एक असंवैधानिक प्रयास बताया गया।
अनुच्छेद 25 और 26 का हनन : कहा कि यह बिल संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता और प्रबंधन के अधिकारों के खिलाफ़ है।
राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण : क़ाज़ी ए हिंदुस्तान ने तर्क दिया कि बिल अनुच्छेद 246 (3) के तहत राज्य के विशेष विधायी अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है, जिसके कारण यह असंवैधानिक है।
वर्गीकरण और विभाजन की आशंका : बिल के खंड 3 (ix) पर चर्चा करते हुए कहा गया कि अगाखानी वक्फ और बोहरा वक्फ जैसे उप-समूहों का निर्माण संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से परे है और इससे समुदाय में विभाजन की संभावना बढ़ती है।
न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल : यह चिंता व्यक्त की कि संपत्ति के स्वामित्व विवाद को केवल सिविल कोर्ट ही तय कर सकता है, न कि राज्य सरकार के अधिकारी, जैसा कि बिल में प्रस्तावित है। यह प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
समानता के अधिकार का उल्लंघन : बैठक में यह तथ्य उजागर हुआ कि बिल अनुच्छेद 14 के तहत समान संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। वहीं मुस्लिम वक्फ के लिए समान सुरक्षा नहीं दी गई है। उपयोग के आधार पर वक्फ को समाप्त करना और गैर-मुस्लिमों द्वारा इसके प्रशासन की व्यवस्था असमानता को दर्शाती है।
विवादित संपत्ति का उदाहरण : बैठक में मुंबई के एंटीलिया मामले का उल्लेख हुआ, जो पहले खोजा समुदाय की वक्फ संपत्ति थी और अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। यह सवाल उठाया गया कि क्या बिल के जरिए सरकार विवादित वक्फ संपत्तियों को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है।
उलेमा किराम ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के संरक्षण, प्रबंधन और इसके कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श करना, खासकर वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 के संदर्भ में जो कल ही में संसद में पारित हुआ है। उलेमा किराम के साथ साथ वकीलों ने भी सख्त लफ़्ज़ों मे बिल की मजम्मत की और कहा कि जो शरीयत के खिलाफ़ हो, उसको हम नहीं मानते हैं। 
