लखनऊ जनमत। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बदलाव करते हुए मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक (ग्रेजुएशन) निर्धारित की है। अब केवल इंटरमीडिएट पास व्यक्ति मुतवल्ली नहीं बन सकेगा।
योगी कैबिनेट ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को ‘उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता एवं विकास नियमावली-2026’ को मंजूरी दी। इस नियमावली में कुल 41 प्रावधान शामिल किए गए हैं।
नए नियमों के मुताबिक मुतवल्ली पद के उम्मीदवार को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान होना भी आवश्यक होगा। नियुक्ति से पहले संबंधित व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच और सत्यापन किया जाएगा।
21 साल उम्र और ग्रेजुएशन जरूरी…
नई नियमावली के अनुसार, मुतवल्ली पद के लिए आवेदक का स्नातक होना अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं की जानकारी भी जरूरी होगी। मुतवल्ली बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं, दो साल की सजा पाने वाला व्यक्ति इस पद के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, अलल औलाद वक्फ के मामलों में स्नातक की अनिवार्य शर्त लागू नहीं होगी।
नियुक्ति से पहले डीएम करेंगे दस्तावेजों और आचरण का सत्यापन…
मुतवल्ली की नियुक्ति से पहले जिलाधिकारी (डीएम) आवेदक के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण की जांच करेंगे। इस सत्यापन के बाद डीएम को 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर भेजनी होगी। यह रिपोर्ट सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजी जाएगी। नई व्यवस्था के तहत नियुक्ति प्रक्रिया में प्रशासनिक जांच को महत्वपूर्ण बनाया गया है, ताकि पद के लिए निर्धारित योग्यताओं और शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जा सके।
ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा वक्फ संपत्तियों का पूरा रिकॉर्ड…
नई वक्फ नियमावली में संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटल करने पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों का पूरा विवरण और उनकी आय-व्यय का ब्योरा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, वक्फ संपत्तियों के विकास की जिम्मेदारी वित्त एवं वक्फ विकास निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन, निगरानी और विकास के साथ व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है।
वक्फ न्यायाधिकरण में नियुक्ति के लिए बनेगी तीन सदस्यीय समिति…
नियमावली में वक्फ न्यायाधिकरण से जुड़ी नियुक्तियों के लिए भी प्रावधान किया गया है। इसके तहत न्यायाधिकरण में नियुक्ति तीन सदस्यीय समिति के माध्यम से होगी। वहीं, विशेष सचिव या उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को सीईओ बनाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश नई वक्फ नियमावली तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। नई व्यवस्था के जरिए वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और निगरानी को अधिक व्यवस्थित बनाने की तैयारी है।

